अब माध्यमिक विद्यालय तहमा कुनै पनि विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिने भएको छ। विदेशी सम्बन्धन लिएर कक्षा सञ्चालनमा आइरहेका माध्यमिक विद्यालयलाई पनि छिट्टै हटाइने भएको छ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित भए विदेशी सम्बन्धनबाट कुनै पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइनेछैन।
प्रतिवेदनमा हाल विदेशी सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आएका विद्यालयलाई समयावधि दिएर हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशीको आवश्यकता पूरा गर्न अबदेखि कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिन नहुने आयोगका सदस्य बाबुराम अधिकारीले बताए।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल देशभर विदेशी सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको संख्या दुई दर्जन बढी छ।
दूतावासमार्फत सञ्चालन भएका विद्यालयको विषय कूटनीतिक भए पनि आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न कुनै पनि विद्यालयलाई विदेशी सम्बन्धन दिन नहुने तर्क आयोगका सदस्य अधिकारीको छ।
सो प्रतिवेदनमा विद्यालय सुधारका लागि शिक्षकहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पेसागत हकहित सुरक्षाका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न आधिकारिक शिक्षक युनियन व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ। राजधानी दैनिकमा खबर छ।