श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको कदममाथि रोक लगाएको छ। सर्वोच्चले सिरिसेनाको निर्णय उल्टाउँदै नयाँ निर्वाचन गर्ने तयारी रोक्न आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीस नलिन परेराको अध्यक्षतामा रहेको ३ सदस्यीय इजलासले यो निर्णय गर्दा इजलास खचाखच भरिएको थियो भने बाहिर सयौं हतियारधारी प्रहरी कमाण्डो तैनाथ गरिएको थियो।
श्रीलंकामा गत अक्टोबरदेखि सुरु भएको राजनीतिक संकटमा यो एक नाटकीय घटनाक्रम हो। अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि ७ डिसेम्बरसम्म रोक कायम रहने जनाएको छ।
२६ अक्टोबरमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई हटाएर महिन्दा राजापाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि राजनीतिक संकट सुरु भएको हो।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत साता संसद भंग गरिदिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका राजापाक्षेको पक्षमा संसदमा बहुमत नरहेका कारण उनले संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गर्न खोजेको बताइन्छ।
महिन्दा राजापाक्षे श्रीलंकाको राजनीतिमा पूराना र बलियो खेलाडी हुन्। तलिम टाइगरर्स विद्रोही समूहविरुद्धको कारबाही निर्णायक रुपमा अघि बढाएर पराजित गरेपछि श्रीलंकामा उनको राजनीति झनै बलियो बताएका थिए। उनी सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलंकाको राष्ट्रपति थिए।
सन् २०१५ को निर्वाचनमा राजापाक्षेलाई सिरिसेनाले नै हराएका थिए। सिरिसेनाले आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि निर्वाचनमा आफूलाई जित्न सघाएका विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए।
तर तीन वर्षमा उनीहरुबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ। जसको परिणामस्वरुप सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका हुन्।
श्रीलंकामा जारी राजनीतिक संकटलाई भारत र चीनले समेत नजिकबाट नियालिरहेका छन्। श्रीलंकाको राजनीतिमा भारतको ठूलो प्रभाव रहेको छ भने चीनले पनि श्रीलंकामा ठूलो आर्थिक लगानी गरेको छ।