भारतमा २ दशकको अवधिमा करिब ३ हजार इन्काउन्टरका घटना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । एसियन सेन्टर फर ह्युमन राइट्सले सार्वजनिक गरेको ‘दि स्टेट अफ इन्काउन्टर किलिङ्स अफ इण्डिया’ प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीहरुले २ हजार ९ सय ५५ इन्काउन्टर गरेको उल्लेख गरिएको हो । १ अप्रिल १९९८ देखि ३१ मार्च २०१८ सम्मको अवधिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा त्यतिका संख्यमा इन्काउन्टर भएको उजुरी परेको हो ।
सबैभन्दा बढी इन्काउन्टर गरिएका १० राज्यमा उत्तर प्रदेशमा १००४ जना, आसाममा ५२१, छत्तिसगढमा २३९, महाराष्ट्रमा १४८, आन्ध्रप्रदेशमा १२७, झारखण्डमा १०८, मेघालयमा ८९, उडिसामा ७१ र मणिपुरमा ६२ जना छन् । भारतभरको कूल इन्काउन्टरमध्ये यी १० राज्यको दर ८४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । सन् १९९४ को फेब्रुअरी २२ का दिन आसाम विद्यार्थी युनियनका ५ सदस्यको फेक इन्काउन्टर गरेकोमा दोषी पाइएपछि सेनाका ७ सुरक्षाकर्मीलाई आजीवन जेल सजाय भएको थियो ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि तनावग्रस्त क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै १९४७ अगष्ट १५ का दिन जारी गरिएको कानुन नै मानिस मार्ने लाइसेन्स बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सशस्त्र बललाई विशेष अधिकार दिइएको उक्त कानुनमा ज्यानै गएपनि गोली हान्न र बल प्रयोग गर्नसक्ने भनिएको छ । भारत र पाकिस्तान अलग हुँदा दंगाग्रस्त क्षेत्रका लागि बनाइएको कानुन माओवादीप्रभावित उत्तरपूर्वी क्षेत्र, पन्जाब, जम्मुकश्मीरमा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।