भारतका सीवीआई प्रमुख आलोक बर्मालाई सरकारले पदबाट हटाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्ष रहेको एक उच्चस्तरीय समितिको बैठकले बर्मालाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघिनै हटाउने तयारी गरि बर्मालाई छुट्टीमा पठाइएको थियो । तर ७५ दिन पछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालत सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेपछि बर्माले २ दिनअघि मात्रै पुनः पदवहाली गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उच्चस्तरीय समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड्गे तथा मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोईले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको पनि सहभागिता थियो । प्रधानमन्त्रीको दवावकाबीचमा सीबीआई प्रमुख बर्मालाई हटाउने निर्णय बहुमतका आधारमा गरिंदा कांग्रेस नेता खड्गेले भने विरोध गरेका थिए ।
सीबीआईबाट हटाइएका बर्मालाई अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्त गर्ने चर्चा गरिएको छ । कांग्रेसले बर्मालाई हटाइएको घटना प्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री मोदी पछिल्लो समय सत्य कुरासँग डराउँदै गएको टिप्पणी गरेको छ ।
भारतमा अहिले राफेल घोटालको विषय चर्चामा रहेका बेला भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने व्युरो प्रमुखलाई हटाए पछि विपक्षी दललाई भने सरकारविरुद्ध आरोप लगाउन झनै सहज भएको छ ।