ईयूकी प्रतिस्पर्धा आयुक्त मार्गरेथ भेस्टेगरले गुगलका प्रमुख कार्यकारी सुन्दर पिचाईलाई मंगलबार राति फोन गरेर यस फैसलाबारे जानकारी दिएकी छन् । गुगलकै स्वामित्वमा रहेको कम्पनी अल्फाबेटलाई आफ्नो व्यवसाय अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न ईयूले ९० दिनको समय दिएको छ ।
अन्यथा दैनिक आयको ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने ईयूको भनाइ छ । ब्रसेल्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयुक्त भेस्टेगरले उपभोक्तालाई छनोटको विकल्प हुनुपर्ने बताइन् । गुगलले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ । तर यो जरिवाना तिर्न गुगललाई कुनै कठिनाइ नपर्ने बताइएको छ । अल्फाबेटसँग गत मार्चको अन्त्यसम्ममा १ खर्ब डलरभन्दा बढी नगद मौज्दात रहेको जनाइएको छ ।
ईयूको प्रतिस्पर्धा आयोगका अनुसार गुगल सर्च र कम्पनीको अर्को एप्स प्रि–इन्स्टल गर्ने मोबाइल कम्पनीलाई गुगलले पैसा दिने गर्छ । एन्ड्रोइड मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम र एप्समा गुगलको एकाधिकार छ । उसले सामसुङजस्ता ठूला मोबाइल कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । यसअनुसार यो कम्पनीका मोबाइलमा गुगल सर्च इन्जिन र गुगल क्रोम पहिल्यै इन्स्टल भएको हुन्छ, जसबाट अन्य कम्पनीले आफ्ना उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्याउने अवसर नै पाउँदैनन् ।
अन्य मोबाइल कम्पनीलाई अर्को अपरेटिङ सिस्टमबाट चल्ने फोन बनाउनबाट समेत गुगलले रोक्ने गरेको आरोप छ । गत अप्रिलमा माइक्रोसफ्ट, नोकिया, ओराकल लगायतका कम्पनीको सहभागितामा गठन भएको समूह ‘फेयरसर्च’ ले ईयूमा यस वषयमा उजुरी दिएको थियो । आयुक्त भेस्टेगरले यो निर्णयले अन्य भर्सनका एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरेर स्मार्टफोन उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुने बताइन् । यसअघि पनि ईयूले गुगललाई सपिङ कप्यारिजन सर्भिसमा दोषी पाइएपछि २ अर्ब ८० करोड डलर जरिवाना लगाएको थियो ।
ईयूको प्रतिस्पर्धा आयोगले केही वर्षयता अमेरिकी कम्पनी गुगलविरुद्ध कडा नीति अपनाउन थालेको छ । जसको युरोपमा प्रशंसा भए पनि अमेरिकामा विरोध गरिएको छ । गुगलको विज्ञापन व्यवसाय एडसेन्सविरुद्ध पनि ईयूले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।