नेताहरुलाई सिंगापुर र स्वीजरल्याण्डका बकम्फुसे गफ छाड भन्ने बेला आयो। यथार्थपरक र विश्वसनीय मार्ग चित्र कोर भन्न पर्नेभयो। निरन्तर १४ वर्ष १० प्रतिशत भन्दा माथिको वार्षिक आर्थिक वृद्धि भयो भने पनि सन् २०३० मा हामी पुग्ने भनेको आजको श्रीलंकाको हाराहारी हो। यो चमत्कारको सपना यथार्थपरक भने छैन। किन भने नेपालले अहिलेसम्म ७-८ प्रतिशतकै वृद्धि पनि दोहोर्याउन सकेको छैन।
दश प्रतिशतको वृद्धि १४ वर्षसम्म निरन्तरता दिन चाहिने नीति, संस्था र नेतृत्वप्रति सरकारको इच्छाशक्ति र क्षमता सोझिएको देखिन्न। दोश्रो विश्वयुद्धपछि यस्तो रफ्तारमा विकास गरेका मुलुकको संख्या १५ नाघेको छैन। दुनियाँले नै नगरेको विकास म गर्छु भन्न धेरै विश्वसनीय आधारहरु चाहिन्छन्।
सरकारले भनेको समयमा ७-८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो भने लाओसको तहसम्म पुगौंला जुन मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलरको हाराहारीमा छ। ४–५ प्रतिशतको बृद्धि भयो भने चाहिँ हामीहरु आजको भारतसम्म मात्र पुग्ने हो। अर्थात हाम्रो धरातल यति तल छ कि अहिलेकै जगमा पनि ठूलो फड्को मार्न सक्छौं। लाओसको तहमा पुग्नु भनेको पनि ठूलै कुरा हो जस्तो भएको छ अहिले।
कहाँ पुग्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी भन्नेमा हामी अन्यौलमा छौं। २०२१ मै हामी विकासशील मुलुकको सुचीमा पुग्न प्राविधिक योग्यता हासिल भैसक्यो। २०३० सम्ममा दीगो विकासका अधिकांश लक्ष्य पूरा गर्छौं। मध्यम आय, अर्थात् कम्तिमा २५ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय (स्थिर मूल्य) भएका मुलुकको हाराहारीमा पनि पुग्न सकिन्छ। कसरी जाने त?
हामी जलविद्युत, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योगको कुरा गर्छौं। नयाँ आधुनिक सेवा क्षेत्रको कुरा गर्छौं। त्यो ठीक छ। त्यहाँभित्र पनि हामीले ‘नुआन्स’ हरु खोतल्नु पर्छ। आज नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा भइरहेका ठूला कम्पन के–के हुन् त्यो पहिला बुझ्नुपर्यो। त्यसपछि विकास यात्राको उडान भर्नुपर्छ। जहाजमा चढ्दा टेलविन्ड र हेडविन्डका कुरा आउँछन्। पछाडिबाट हावा चल्यो भने निर्धारित समयभन्दा चाँडै पुगिन्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको यात्रामा टेलविन्डहरु के–के हुन्? त्यसपछि विकासको साध्य र साधनको कुरा छ। साध्यको कुरा त हामीले गर्यौं, समृद्धि ल्याउनु पर्यो, अनि शेयर गर्नपर्यो र त्यसलाई टिकाउनु पर्यो। समृद्धि पनि देश, काल, परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुन सक्छ। तर, साधनहरु के–के हुन्? के–के मा टेकेर त्यो साध्यमा पुग्न सक्छौं? नेपालले सामना गर्नुपर्ने जोखिम के–के हुन्? त्यसलाई कम गर्न कसरी आजदेखि नै चेतनामूलक समाज बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यी सबै कुरामा घोत्लियौं भने एउटा कम्पोजिट तस्वीर आउँछ, हाम्रो समुन्नतिको यात्रा यथार्थपरक हुन्छ।
नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा भइरहेका ठूला फड्को हेर्दा ५ वटा कुरा देखिन्छन्। त्यसमा पहिलो जनसांख्यिक बनौट हो जसबाट धेरै कुराको कारण र प्रभाव देखिइरहेको छ। मध्यम उमेर २४ वर्षको छ। सन् २०२८ पछि हामी विस्तारै ‘एजिङ’ समाज हुन्छौं। र, २०५४ पछि हामी ‘एजेड’ समाज हुन्छौं। कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ६५ वर्षभन्दा माथिको हुनु एजेड समाज हो। फड्को मार्ने चरणचाहिँ युवा हुँदा नै हो। पूर्वी एसियाले त्यसरी नै गर्यो। ल्याटिन अमेरिकाले सबै खेर फाल्यो। नेपालमा पनि आधा समय खेर गइसकेको छ।
देश बनाउनु पर्ने युवा अरु देश बनाइरहेका छन् विभिन्न कारणले। तर, त्यो जनसांख्यिक अवस्थालाई चाहिँ हामीले राम्ररी बुझ्यौं भने ए यत्तिको चाहिँ रहेछ है भन्ने हुन्छ। १०–१५ वर्षको सक्रिय ‘होराइजन’ छ। त्यसपछि पनि २०५४ सम्म ढोका चाहिँ बन्द भइसकेको हुँदैन। युवा जनसंख्यासँगको कुरा द्वन्द्वसँग जोडिन्छ। आज रेमिटेन्स अर्थतन्त्र जन्मनुको कारण र प्रभाव नै जनसांख्यिक हो। आज प्रौढ समाज भइदिएको भए द्वन्द्व मलजल गर्ने जनशक्ति पनि हुँदैनथ्यो, आजको जस्तो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २८ प्रतिशत रेमिटेन्स अर्थतन्त्रको अनुपातमा धेरै परनिर्भर हो।
रेमिटेन्स अर्थतन्त्रले के गर्यो नेपालमा? हाम्रो संरचनात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया असामान्य भइदियो। २० औं शताब्दीको विकासको यात्रा हेर्दा मान्छे पहिला कृषिमा हुन्थे, कृषिबाट उद्योगमा आउँथ्यो उत्पादनमुलक उद्योगमा र परिपक्व अर्थतन्त्र भएपछि विस्तारै उत्पादन पनि उच्च हुँदै गएपछि ‘डिइन्डष्ट्रियलाइजेशन’ हुने र धेरै मानिस सेवा क्षेत्रमा जान्थे। नेपालमा चाहिँ हामी त्यो प्रक्रियाबाट गइरहेका छैनौं। कृषिबाट मान्छे बाहिर चाहिँ आए। २० वर्षअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ५४ प्रतिशत थियो। रोजगारीका हिसाबले ८० प्रतिशत थियो। आज कृषिको योगदान २७ प्रतिशतमा झरेको छ। कृषिबाट बाहिर आएका मान्छेलाई उद्योगले राख्न सकेको छैन। उत्पादनमूलक उद्योग अहिले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। १९९० मा गार्मेन्ट उद्योगका कारण १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो। द्वन्द्व शुरु भएपछि त्यो खस्केको छ।
बसाईसराईं बाहिर मात्र होइन, नेपालभित्र पनि भएको छ। २१ वटा जिल्लामा तीब्र रुपमा बसाइसराई (निर्जनीकरण) भएको छ। ४–५ हजार डलर आय पुगेपछि हामी दोस्रो घर बनाउने कुरा गर्न सकौंला। तर, आजको यथार्थ के हो भने पूर्वी भेगबाट बसाइसराई ज्यादा भएको छ। ६० प्रतिशत जनसंख्या आज करिब २८० वटा नगरपालिकामा बस्छ। यसअनुसार नेपाल गाउँ नै गाउँको देश भन्ने पुरानो भनाइ पनि परिवर्तन भएको छ। यसले परम्परागत नीतिगत सम्बोधनका औजारमा परिवर्तन माग्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जोड्न ‘डोजरे विकास’ नै किन नहोस्, ८० हजार किमी सडक बनेको छ तर गुणस्तरीय छैन, पर्यावरण विनास भएको छ। ३३ हजार किमी मोटरबाटो ग्राभेल भएको छ। यो ठूलै फड्को हो।
भौतिक र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा कायाकल्प भएको छ। २० वर्ष अघिसम्म डडेल्धुरा जानु पर्यो भने वीरगञ्ज झरेर भारत हुँदै जानुपर्ने अवस्था थियो। २०४८ सालमा देशभर जम्मा ७१,००० थान फोन थिए, आज नेपालीहरु २-३ करोड स्मार्ट फोन बोक्छन्। अन्तिम कम्पन एकात्मकबाट संघीय शासनमा जानु नै हो। यसरी हाम्रा पाँचवटा ठूला प्रवृतिबारे राम्रो ज्ञान राख्न पर्छ: जनसाङ्ख्यिक बनोट, आप्रवासन, असामान्य संरचनात्मक परिवर्तन, कनेक्टिभिटी र शासकीय व्यवस्था।
अब हाम्रा 'टेलविन्ड' वा उत्प्रेरकहरुको कुरा गरौँ। पहिलो त स्वच्छ उर्जा र पानी नै भैहाल्यो। दोश्रो पर्यटन। नेपालमा २–४ दिन घुम्ने पर्यटकबाट खासै ठूलो फड्को मार्न सकिँदैन। त्यसकारण पर्यटनको बहुआयामलाई छुनुपर्छ। तेस्रो, 'डिजिटाईजेसन'। चौंथो, भारत, चीन र पूर्वी एसियासँगको सन्निकटता। पाँचौ चाहिँ नेपालको ब्राण्ड भ्यालु र यससँग गाँसिएका सहुलियतपूर्ण ऋण र लगानीका अवसर।
अब साधनहरु के के हुन् त? कृषि, खानेपानी, यातायातका क्षेत्रगत छलफलभन्दा विषयगत छलफल उपयोगी लाग्छ मलाईँ। पहिलो, उत्पादकत्वमा वृद्धि, चाहे कृषि होस्, उद्योग होस् वा सेवा। कृषिमा पनि कम उत्पादनबाट अधिक उत्पादनमा जान सकियो भने त्यो नै पर्याप्त हुन्छ। इन्ट्रासेक्टरल होइन, इन्टरसेक्टरलमा फड्को मार्नुपर्छ। हाम्रा विकास योजना एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छैनन्। योजना आयोगको काम समन्वय गराउने मात्र भएपनि धेरै काम हुन सक्थ्यो भनेर मैले भन्ने गरेको छु। समन्वयको अभाव नेपालमा विकासको असफलताको एउटा प्रमुख कारण हो।
दोस्रो हो, औपचारिकरण। अब अर्थतन्त्रको औपचारिक आकार बढाउनतिर लाग्नुपर्छ। योसँगै करको आधार र सामाजिक सुरक्षाको विषय जोडिन्छ। तेस्रो, हरित शहरीकरण। चौथो, सामाजिक मोबिलिटी। अन्तिममा चाहिँ घुमिफिरी प्रभावकारी, चुस्त सुशासन दिने समावेशी सरकारको कुरा आउँछ। सरकारलाई कसरी पारदर्शी, जबाफदेही, चुस्त बनाउने भनेर गफचाहिँ धेरै भएका छन्। ठोस कार्यनीति बन्न सकेका छैनन्। दलका नेताहरुलाई जति गाली गरे पनि, जे गर्दा उनीहरुको भलो हुन्छ त्यही गरिरहेका छन्। भोलि चुनाव हारिएला, समाजबाट तिरस्कृत भइएला, उस्तै परे दण्डहीनताको संस्कार हटेर जेल नै जानुपर्ला भन्ने भयो भने उनीहरुले बानी व्यवहार बदल्छन्। त्यसकारण तिमी राम्रो बन, असल बन, ज्ञानी बन भन्ने नैतिक कुरा गरेर मात्र हुँदैन। यही प्रणालीलाई माझ्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। देखिएका सकस बुझ्दै 'इन्सेन्टिभ' हरु सुधार्ने तिर लागौं।
हाम्रो विकास यात्राका केही जोखिम पनि छन् जसको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। पहिलो, विपद व्यवस्थापन। दोस्रो, मानव संशाधनको क्षयिकरण। तेश्रो, 'डिसरपटिभ' प्रविधिको हस्तक्षेप। चौंथो, व्यापार-लगानी, मौद्रिक नीति, पूर्वाधार र भू-राजनीतिक 'छिमेक-प्रभाव'। पाँचौ, तिनै तहमा सुशासन।
माथि उठेका सबै विषयमा प्राज्ञिक शोध, गहन छलफल र परिपक्क सुझबुझपूर्ण नीतिगत मार्ग अवलम्बन गरे नेपालको भविष्य उज्वल नै देख्छु। तर, पूर्व-तयारी र कार्यान्वयन यस्तै कमजोर एवं फितलो हुनेर सबै कुरा हाँक्ने राजनीतिक वर्ग चाहिँ एउटा निकम्मा र भ्रष्ट प्रणालीभित्रका गफाडी पात्रमात्र भइरहे हामी कहीँ पुग्ने छैनौं।
भिडियाे हेर्नुस्: