गण्डकी प्रदेश सरकारले अब जिल्लास्तरमा कार्यालय खोलेर काम थाल्ने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वटा मन्त्रालय मातहत कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो। यसले बजेट कार्यान्वयनका लागि ढोका खोलेको छ ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय नहुँदा समस्या भएकोमा अब धमाधम कार्यालय खोलेर काम थाल्ने बताए । मन्त्री बस्नेतका अनुसार निर्देशनालय, डिभिजन, सब डिभिजन र शाखा गरी ४ तहका कार्यालय खोल्ने निर्णय भएको हो ।
प्रदेशको मागअनुसार संघीय सरकारले संगठन संरचना स्वीकृत गरेपछि जिल्ला तहमा कार्यालय खोल्ने निर्णय गण्डकी सरकारले गरेको हो । यसका लागि कर्मचारी दरबन्दीसमेत व्यवस्था भइसकेको छ । ३ हजार २ सय कर्मचारी माग गरिएकोमा करिब २ हजार ४ सयको संख्यामा निर्णय हुन लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत १८, सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत ३१, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमातहत २४ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत २९ कार्यालय रहने गरी संघीय सरकारले संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री बस्नेतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत १ निर्देशनालय रहनेछ । सहरी विकास तथा भवनका लागि गोरखा, बागलुङ र कास्कीमा १/'१ डिभिजन कार्यालय रहनेछन् । खानेपानी डिभिजन गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा गरी ४ वटा रहनेभएका छन् । भौतिक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय ५ जिल्लामा राखिने भएको छ । नवलपुर, लमजुङ, कास्की, पर्वत र म्याग्दीमा भौतिक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय रहनेछन् ।
यसैगरी जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय मनाङ, मुस्ताङवाहेक सबै जिल्लामा रहनेछन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत यातायातका ५ वटा कार्यालय रहनेछन् । पोखरा र बागलुङमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी र लाइसेन्स गरी २/२ वटा र तनहुँको डुम्रेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीको सेवा केन्द्र रहनेछ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास गरी २ निर्देशनालय रहनेछन् । यी दुवै कार्यालय पोखरामै रहनेछन् । यसैगरी कृषि व्यवसाय सहयोग प्रवद्र्धन तालिम केन्द्र पोखरा, बाली संरक्षण प्रयोगशाला पोखरा, प्रजनन पिंढी बीज कोया स्रोत केन्द्र तनहुँ, रेशम खेती विकास कार्यक्रम पोखरा र स्याङ्जा उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेछन् । पशु सेवा तालिम केन्द्र, बीउबिजन प्रयोगशाला पोखरामा रहनेछन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको साटो अब पोखरा, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा र पर्वतमा कृषि ज्ञान केन्द्र रहनेभएका छन् ।
यसैगरी बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, गोरखा र लमजुङमा १/१ वटा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रहने मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले जानकारी दिए । स्याङ्जाको मिर्मीमा रहेको मत्स्य विकास केन्द्र अब प्रदेशसरकार मातहत सञ्चालन हुनेभएको छ ।
सचिव ओझाका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य र शिक्षाका १/१ निर्देशनालय रहनेछन् । यसैगरी प्रदेश संग्रहालय १, शिक्षा तालिम केन्द्र पोखरा र तनहुँ गरी १/१, कास्की, बागलुङ, लमजुङ, गोरखा र मुस्ताङमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रहनेछन् । बागलुङको अञ्चल अस्पताल, तनहुँ, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दीका जिल्ला अस्पताल र पोखरा बाटुलेचौरको मातृशिशु मितेरी अस्पताल प्रदेशमातहत सञ्चालन हुने भएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मनाङ, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर, बागलुङ, पर्वत म्याग्दी, कास्कीमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन हुनेछन् ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत २ अर्थात् वन र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय रहने जानकारी सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले दिए । पोखरामा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रहनेछन् । यसैगरी पर्वत र तनहुँमा भूजलाधार तथा व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय रहनेभएका छन् । प्रदेशका सबै जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय रहनेगरी संगठन संरचना स्वीकृत भएर आएको छ ।
म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा राख्न सिफारिस
गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीलाई हिमाली क्षेत्रको सूचीमा राख्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाबाट नै पारित गराएर म्याग्दीलाई हिमाली क्षेत्रअन्तर्गत राख्न प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरेको थियो । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत आएको प्रस्तावलाई बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरी केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो । मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी भाग हिमाली क्षेत्रमा पर्छन् ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको होमस्टे(घरवास) कार्यविधिलाई सरकारको विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय बुधबारको बैठकले गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सामाजिक सेवा विधेयक तर्जुमाका लागि सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।