गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको पहिलो कार्यालय बुधबार पोखरामा उद्घाटन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयको मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गरे ।
प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका अञ्चल, जिल्ला र अन्य स्वास्थ्यसंस्था अब निर्देशनालय मातहत रहनेछन् । ११ औं तहको अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने गरी निर्देशनालयमा ३७ कर्मचारीको दरबन्दी राखिएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक तारानाथ पौडेलले प्रदेश निर्देशकको जिम्मेबारी पाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार मातहतको पहिलो कार्यालय उद्घाटन ‘नयाँ युगको प्रारम्भ’ को पहिलो खुटकिला भएको भनाइ राखे । भदौ महिलाभरिमा प्रदेश मातहतका सबैजसो कार्यालय स्थापना जानकारी उनले दिए ।
आधारभूत स्वास्थ्य र मावि तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहे पनि स्थानीय तहले त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताए । उनले भने,‘स्थानीय तहलाई मैले अवमूल्यन गरेको हैन, तर उनीहरुलाई यी सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न कठीन छ ।’ शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार बाँडफाँटमा प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइएको भन्दै उनले यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको भनाइ राखे ।
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरले मन्त्रालयले नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र अनुगमनको गर्ने र बजेट निर्माण, कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेबारी निर्देशनालयको रहने बताइन् । उनले भनिन्,‘मन्त्रालयलाई सफल बनाउने जिम्मा तपाईंहरुको हातमा छ, त्यही अनुसार जिम्मेबार भएर काम गर्नुहोला ।’
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायाणप्रसाद बिडारीले यो निर्देशनालय ७ वटै प्रदेशमध्ये पहिलो कार्यालय रहेको दाबी गरे । उनले भने,‘कुनै पनि प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय खुलेको मेरो जानकारीमा छैन, यो नै पहिलो हो ।’ स्वास्थ्य सुविधा अब नागरिकको नजिक पुर्याउन प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको भन्दै यो प्रयास त्यसैको सुरुआत भएको उनले बताए । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बृद्धि गर्दै नागरिकलाई भरपर्दो सेवा दिन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा बुद्धिबहादुर थापाले प्रतिष्ठानले प्रदेशका अन्य जिल्लाका अस्पतालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । प्रदेश मातहत अब निर्देशनालय सञ्चालनमा आएपछि प्रभावकारी नियमन हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारी न्यौपानेले संघीय सरकारले संगठन संरचना अनुसार अब धमाधम कार्यालयहरु सञ्चालन हुने बताए । दरबन्दी स्वीकृत समेत भइसकेकाले जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गर्दै लैजाने उनको भनाइ थियो ।