गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको पहिलो पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालका ७ प्रदेशमध्ये पहिलो पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिएको हो ।
प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ स्थानीय तहका १६ देखि २३ महिनासम्मका ३५ हजार ८ सय ४२ बालबालिकाहरुले पूर्णखोप पाएको सुनिश्चित गरिएको छ । राष्ट्रिय खोप तालिका बमोजिम ती बाल बालिकाले १५ महिना भित्र पाउन पर्ने सबै खोप पाइसकेकाले गण्डकी प्रदेशलाई पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको मन्त्रालयका खोप सुपरभाइजर अधिकृत एकनारायण लम्सालले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिवद्धतापत्रमा हस्तास्क्षर गरी पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरे । उनले आगामी दिनमा कुनै पनि अवस्था र परिस्थितिमा कुनै पनि बाल बालिका कुनै खोप लिनबाट बञ्चित नहुने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘प्रदेश सरकार श्रोत र साधन, श्रम तथा सिपको प्रयोग अत्यधिक गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, शान्ति सुरक्षा र सामाजिक न्याय लगायतका धेरै क्षेत्रमा पहिलो बन्न चाहान्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासमा ध्यान दिएर प्रदेशहरु बिचको प्रतिस्पर्धामा गण्डकी प्रदेश अब्बल बन्ने छ ।’
पूर्णखोप सुनिश्चितताको दिगोपनाका लागि प्रदेश सरकारले दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रणाली व्यवस्थापन र प्रविधियुक्त खोप सेवाको लागि अतिरिक्त खर्चको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारले २ करोड खोप कोष गरेको बताए ।
जिल्ला तथा अञ्चल तहका अस्पतालहरु प्रदेश सरकार मातहतमा आएको उल्लेख गर्दै उनले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समेत मातहतमा ल्याए ३ महिनामामा सबै समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधान अनुसार जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी दिलाउन राज्य वाध्यकारी हुने बताए । जनताको स्वास्थ्य मौलिक हक भित्र पर्ने उल्लेख गर्दै उनले सबै तहको सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बनेर जनताको स्वास्थ्य प्रति संवेदनशील बन्न पर्ने धारणा राखे ।
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरले खोपको सुक्ष्म योजना बनाएर अब जन्मने बाल बालिकालाई समयमै पूर्णखोप दिलाउन पहल गर्ने धारणा राखिन् । संघीय सरकारले प्रदेश अन्तर्गत ५ स्थानमा मात्र स्वास्थ्य कार्यालय खोल्न लागेकोमा असहमति जनाउँदै ११ जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य तालिम केन्द्र खोल्न पर्ने बताइन् ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेलले स्वास्थ्य शिक्षा, पूर्वाधारको तथ्यांक सहितको स्थितिपत्र सार्वजनिक गरी योजना निर्माणको तहमा जाने बताए ।
सबै स्थानीय तह तथा जिल्लाहरुको पूर्णखोपको दिगोपना कायम भएको अवस्था भएकोले प्रदेशलाई घोषणा गरिएको खोप सुपरभाइजर लम्सालले जानकारी दिए । प्रदेशमा १ हजार ७ सय ७० खोपकेन्द्र १ हजार ४ सय १६ गाउँघर क्लिनिकमा ५ हजार ९ सय ३९ महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवी कार्यरत छन ।
प्रति बच्चा खोपको लागि मात्र ५ हजार रुपैयाँ लाग्ने र अन्य प्रशासनिक खर्च समेत जोड्दा लगभग ३० हजार रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिदै उनले गण्डकी प्रदेशका लक्षित बाल बालिकाहरुलाई पूर्णखोप सुनिश्चित गर्न वार्षिक १ अर्ब ७० करोड लाग्ने बताए । उनले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको तेश्रो वृहत वहुवर्षिय योजनाले २०१७ देखि २०२१सम्ममा नेपाललाई खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरुबाट मुक्त देश बनाउने परिकल्पना गरेको छ ।