अत्यधिक विरोधपछि पोखरा महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको दर केही घटाएको छ । सोमबार बसेको महानगरको कार्यापालिका बैठकले हाल लिइँदै आएको करमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीका अनुसार उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कर तथा राजस्व पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त छुट दिइएको हो ।
सुवेदीले भने, ‘राजस्व सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन अनुसार यस आव.को लागि पुस मसान्तसम्म सम्पति करमा१० प्रतिशत छुट रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ ।’
असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत छुट र कृषि भूमिको हकमा ३० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । यस अवधिमा कर तिरिसकेका करदाताको हकमा सो छुट रकम आगामी वर्ष कर भुक्तान गर्दा मिलान गर्ने निर्णय भएको सुवेदीले बताए ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एकीकृत सम्पत्ति कर लिन नपाउने निर्णय गरिसके पनि पोखरा महानगरले असुल गर्दै आएको भन्दै नागरिकका तर्फबाट आइतबार पोखरा उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । उक्त रिटमा सोमबार अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।