उच्च अदालत पोखराले एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको गरेको छ । गैरकानुनी रुपमा एकीकृत सम्पत्ति कर असुल गर्दै आएको भन्दै महानगरपालिकाविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत सम्पत्तिको हक नै हनन् हुनेगरी महानगरले कर असुल्दै आएको भन्दै पोखराका ज्ञानबहादुर कोइराला, शंकरप्रसाद बराल र खडानन्द आचार्यले असोज ७ मा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा दुवै पक्षको वहसपछि मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको इजलाशले आदेश जारी गरेको रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अब महानगरले एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन पाउँदैन ।
निवेदकको तर्फबाट सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुली र अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र थापामगर र गोविन्द पौडेलले वहस गरेका थिए । महानगरको तर्फबाट वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले वहस गरेका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५५ र ५६ मा स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन पाउने उल्लेख गरिए पनि उक्त ऐनका ती २ दफा संशोधन भइ २०७५ असार ३२ मा राजपत्रमा समेत प्रकासित भइसकेको अवस्थामा महानगरले पुरानै ऐन अनुसार आफ्नो कानुन बनाएर कर असुल्दै आएको थियो ।
उक्त संशोधनले एकीकृत कर खारेज गरी स्थानीय तहले सम्पत्ति करमात्र उठाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर महानगरले नगदी रसिद र अन्य कागजात छापिइसकेको भन्दै पुरानै नाममा कर असुल्दै आएको थियो । ‘उक्त ऐनमा कर लगाउँदा अपनाउनुपर्ने आधार तोकिदिएको छ ।
घर जग्गाको बनोट मूल्य, उपयोगका आधार तोकिएकोमा महानगरले हचुवाका आधारमा एकीकृत सम्पत्ति कर भनी लिइएको कुरा नै गैरकानुनी भई हामीहरुको मौलिक हक र नागरिक हक हनन् भएको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ वमोजिम स्थानीय तहले सम्पत्ति कर लगाउन पाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने सक्ने भए पनि त्यस्तो कानुन संघीय एवं प्रादेशिक कानुनसँग अनुकुल हुनुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । संघीय सरकारले कानुन परिमार्जन गरी करको नाम नै परिवर्तन गरिसकेको अवस्थामा महानगरले आर्थिक ऐन २०७५ पारित गरी पुरानै नामको एकीकृत सम्पत्ति कर असुल गर्दै आएको थियो ।
संघीय संसदबाट पारित कानुनले खारेज गरेको कर प्रणालीलाई पोखरा महानगरले लागु गरेकाले तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको रिट निवेदकमध्येका १ खडानन्द आचार्यले बताए । उनले भने,‘हामीले मेयरसाबलाई भेटेर गैरकानुनी कर नलिन पटक पटक आग्रह गरेको हो, बिल भरपाई प्रिन्ट भइसकेको र काम अघि बढिसेकेको भन्दै हाम्रो माग सुनुवाई गर्नुभएन, वाध्य भएर न्यायालयको शरणमा जानुपर्यो ।’ गैरकानुनी रुपमा भइरहेको काम टुलुटुलु हेर्न नसकेर यो बाटो अपनाएको आचार्यको भनाइ छ ।
स्थानीय तहले अस्वभाविक रुपमा बढाएको करले औद्योगिक र व्यावसायिक कारोबार समेत प्रभावित भएको रिटमा उल्लेख छ । ‘नागरिकहरुले आफ्नो घर जग्गाको कर तिर्न जग्गा नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था त आउने होइन भन्ने त्रासपूर्ण अवस्था देशभर र यस महानगरपालिका भित्र देखिएको छ,’ रिटमा उल्लेख छ ।
संविधान र कानुन विपरितको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम महानगरपालिकामा कर प्रणाली लागु गर्न विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गर्न गर्न निवेदकको माग थियो । पटक पटकको आग्रह बेवास्ता गर्दै महानगर अवैध रुपमा एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आइरहेकाले रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि उक्त कर रोक्न अन्तरिमा आदेशको मागसमेत गरिएको थियो । रिटमा पोखरा महानगरपालिकको कार्यालय, कार्यालयका प्रमुख, महानगरपालिका बोर्ड, सभा र कर तथा राजस्व शाखालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
यसैबीच कर बढेको अत्यधिकगुनासो आएपछि पोखरा महानगरपालिकाको असोज ८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले पुस मसान्तसम्म २० प्रतिशतसम्म कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले पुससम्मलाई २० प्रतिशतसम्म कर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
कार्यपालिका बैठकले राजस्व सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदनअनुसार १० प्रतिशत कर छुट रहेकोमा पुस मसान्तसम्म सम्पति करमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको हो । त्यसपछि फेरि १० प्रतिशत नै कायम हुने छ । कृषि भूमिको हकमा ३० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । यसअवधिमा कर तिरिसकेका करदाताको हकमा भने उक्त छुट रकम आगामी वर्ष कर भुक्तान गर्दा मिलान गरिने निर्णय भएको महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिए ।