प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको योजना बारम्बार दोहो-याइरहन्छन्। यसका लागि सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको योजना र प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिन निकै सहयोगी हुन सक्ने राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा भने अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै अलप बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन महाशाखामा सो नीति केही महिनादेखि थन्किँदै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुले सो नीति ल्याउने सम्बन्धमा गम्भीर छलफल सुरु नगर्दा नीतिले मूर्त रूप पाउन नसकेको हो। सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको आधार बन्न सक्ने नीति नै अलप भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै आश्चर्य मान्न थालिएको छ।
। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सुशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव यमलाल भुसालले एक–दुईपटक छलफल भए पनि सदाचार नीतिले गति लिन नसकेको स्विकारे। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकमा एकपटक छलफल भए पनि त्यसपछि भने यो विषय अघि बढ्न नसकेको भुसालले जानकारी दिए। ‘यद्यपि यसलाई छलफल गर्दै अघि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ,’ सहसचिव भुसालले राजधानीसँग भने। त्यस्तो निर्णय भए पनि नीति बन्ने क्रमले गति लिन नसकेको कार्यालय स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार तत्कालीन मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको सक्रियतामा सदाचार नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल र मोहन बन्जाडेले लामो समय लगाएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु, सांसद, कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, प्रहरी सेना सबैलाई नैतिकता र इमानदारितामा बाँध्ने उद्देश्यसहित सो नीतिको मस्यौदा बनाएका थिए। राजधानीमा खबर छ।