आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले अघि सारका चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधारको माग पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अग्रसरता र बचनको संझौता इमान्दारीपूर्बक कार्यान्वयन नहुनुुलाई नेपाली कांग्रेसले अत्यन्तै दुःखद् र दुुर्भाग्य भन्दै प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिकाका कारण यस्तो अबस्था आएको ठहर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा डा. केसीसंग भएको पछिल्लो सम्झौता संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मार्फत खण्डीत हुन पुगेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। इलाममा पुुगेर डा. केसीले थालेको १६औं पटकको आमरण अनसनका कारण उनको विग्रदो स्वास्थ स्थितिप्रति सरकारको संवेदना शुन्य भूमिकाप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै केसीको अनशन र मागबारे तत्काल गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
साथै, पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रबक्ता बिश्वप्रकाश शर्माले बिगतमा डा केसीसंग भएका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेतर्पm पनि सरकारलाई स्मरण गराएका छन्।
कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको सरकारले डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी विद्यमान प्रश्नहरुको हल खोज्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज तयार गरेको स्मरण गराउँदै प्रबक्ता शर्माले विज्ञहरुको अध्ययनको निश्कर्षलाई आत्मसात् गरेर समाधान पहिल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको जगमा छलफल पश्चात डा. केसीका मागहरु पुरा गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गरे पनि संसदीय प्रक्रिया मार्फत टुङ्गो लाग्ने परिस्थिति निर्माण हुन नसकेपछि अध्यादेश जारी गरेर मागहरु सम्बोधन गरिएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सो अध्यादेशको हुबहु कार्यान्वयन वर्तमान सरकारले गरेको भए, त्यसले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने थियो भन्दै प्रबक्ता शर्माले भनेका छन् ‘तर, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत महत्वपूर्ण प्रावधानहरु हटाएर चिकित्सा शिक्षामा “प्रतिगमन” तर्फ सरकार लम्किन खोजेपछि “आफूले जारी गरेको अध्यादेशको मूल आत्मा रक्षाका लागि” संसद अवरोधसम्म गर्नु पर्ने स्थिति भयो।’
संसदमा नेपाली कांग्रेसको दबाब, डा. केसीको अनशन र देशव्यापी हजारौ नागरिकको प्रदर्शनपछि बर्तमान सरकारले डा केसीसंग सम्झौता गरेको थियो।