मुलुकका कानुनहरुको स्तरोन्नतिको क्रममा बनेका मुलुकी देवानी तथा फौजदारी लगायतका संहितालाई समाजका हरेक वर्गले स्वीकार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले आंैल्याएका छन्। उनीहरुले ती संहिताहरुले राज्यको कानुनी प्रणालीलाई स्तरीकरण गरेको बताए ।
गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय तथा आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयले भदौ १ गते देखि लागु भएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी लगायतका संहिता सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सबै संहिता कानुनको स्तरोन्नतिको क्रममा आएकोले सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेका संहिताहरुले राज्यका सबै निकाय तथा व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाएको धारणा राखे ।
‘संहिता मार्फत् सबै कानुनलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत् लागू गरिएको छ, ’प्रदेश प्रमुख कुँवरले भने, ‘राज्यको कानुनी प्रणालीहरुको स्तरीकण गरेकोले कोही पनि आत्ति हाल्न पर्दैन ।’ उनले लागू हुन लागेको संहिताप्रति समाजका केही व्यक्ति बेखुस हुनु स्वभाविक भएको तर्क गरे ।
समाजले माने मात्र कानुनको कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख कँुवरले अत्यधिक व्यक्ति असन्तुष्टभए संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीससुब्बा गुरुङले मुलुकी देवानी तथा फौजदारी ऐन लागू भएपछि जंगबहादुरको युग समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिए । १९१० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐन तत्कालन राजा महेन्द्रले २०२०मा संशोधन गरेको उल्लेख गर्दै संहिता प्रयोगमा आएपछि राजा महेन्द्रको युगको समेत अन्त्य भएको बताए ।
उनले २०४६ सालको परिवर्तन यता पूर्ण रुपमा फेर्न नसकिएको मुलुकी ऐन भएको उल्लेख गरे । उनले संहिताको कार्यान्वयनको लागि सबै इमान्दारिताका साथ लाग्ने धारणा राखे ।
राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण मुलुकको लागि चुनौतीको विषय भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे । ‘सत्ता र शक्तिको आधारमा छिनोफानो गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन पर्छ,’उनले भने, ‘राजनीतिको खोल ओढेर उन्मुक्ति पाउने परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’उनले कानुनको कार्यान्वयन र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सहयोग गर्न न्यायमूर्तिहरुलाई अनुरोध समेत गरे ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले संहितामा २५ प्रतिशत नयाँ व्यवस्था भएको बताए ।
नयाँ कानुनी प्रणाली अन्तर्गत जनताले अधिकारसँगै कर्तव्य पालन गर्न पर्ने उल्लेख गर्दै उनले संहिताले समाजका हरेक व्यक्तिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको धारणा राखे । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले संहिता नयाँ र क्रान्तिकारी कदम भएकोले सबैले स्वागत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रदेश सभाका विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द नेपालीले संहिताप्रति चिकित्सक र त्रकारहरु संसकित भएको बताए । उनले संहिताको कार्यान्वयन न्याय सम्पादनमा भर पर्ने तर्क गरे ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले संहिताको अर्ध न्यायिक निकाय र स्थानीय तहका न्यायिक समितिले समेत पालन गर्नुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सहप्राध्यापक कृष्ण गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्दै आएको हातहतियार तथा खर खजनाका मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने जानकारी दिए ।
उनले संहिताले अर्ध न्यायिक निकायको धेरै अधिकार कटौती गरेको बताए । उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष दयाराम गौतमले असन्तुष्ट पक्षको आवाजलाई तत्काल सम्बोध गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारी,मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे,आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल, उपसचिव ध्रुव गिरी लगायतले बोलेका थिए ।