सामाजिक झै–झमेला हल र न्याय प्रदान गर्न स्थानीय तहभित्र बनेका न्यायिक समिति १८ महिना बित्दा पनि क्रियाशील देखिएका छैनन्।
स्थानीयमा चेतनाको कमी, न्याय माग्ने प्रक्रियामा झन्झट र जनप्रतिनिधि जवाफदेही बन्न नसक्दा पछिल्लो समय उपत्यकाकै स्थानीय तहका न्यायिक समिति कामविहीन जस्तै बनेका छन्।
नयाँ बनेको नगरपालिका र ग्रामीण बस्तीसम्म न्यायिक समितिका बारेमा बुझाउन नसक्दा उजुरी कम परेको कर्मचारीको भनाइ छ। कर्मचारीका अनुसार कतिपय नगरवासी स्थानीय तहभित्रको न्यायिक समितिको बारेका थाहा नहुँदा सोझै अदालत नै पुग्ने गरेका छन्।
न्यायिक समितिमा निकै न्यून उजुरी पर्ने गरेको तारकेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख भवानी डोटेल धितालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार न्यायिक समितिको गठन भएपछि जम्मा ४० मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा मात्रै ४० उजूरी उक्त नगरपालिकामा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये तीन सम्बन्धविच्छेदका उजुरी परेको थिए।
१० मुद्दा मेलमिलाप गरेर टुङ्गाइएको थियो। यो वर्ष दर्ता भएका मुद्दामध्ये पनि अधिकांश एउटै प्रकृतिका छन्।धेरै जग्गा वा घरको साँध–सिमानाका उजूरी पर्ने गरेका छन्। यसबाहेक केही सम्बन्धविच्छेदका मद्दा पनि दर्ता भएको उनले बताए। याे व्यक्तिगत घरेलु हिंसाका उजुरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा नपरे पनि साँध–सिमानका उजुरी बढी मात्रामा पर्ने गरेका छन्।
‘‘हामीले सकेसम्म यहाँ नमिल्ने मुद्दा मात्रै अदालत पठाउने गर्छौँ, यहाँ दर्ता भएका मुद्दामध्ये निर्णय गरेका र सबै प्रक्रियामा मिलेका मुद्दा छन्, चालु आर्थिक वर्षमा पनि उजूरीहरू आइरहेका छन्,’’ उपप्रमुख धितालले भनिन् , “मुद्दा र समस्या थोरै आउने गरेका कारण हाम्रो काम त्यति प्रभावकारी छैन भन्ने स्वीकार गर्छु ।”
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सक्रिय नबनेको चिन्ता र गुनासो व्याप्त भइरहेको बेला परेका उजूरीको सुनुवाइ पनि निराशाजनक नै छ। नगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार ४० वटा उजुरी परेकामा १० वटा नगरपालिकाबाटै मेलमिलाप भएको छ। बाँकी ३० वटा उजूरीमाथिको सुनुवाइ अझै हुन सकेको छैन्।
समयमा नै उजूरी फछ्र्योट नहुँदा भर्खरै अभ्यासमा आएको न्यायिक समितिको प्रभावकारिता कतै कमजोर हुने पो हो कि रु भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। नगरपालिकामा आउने उजूरी सबै लिखित रुपमा नै आउने गरेको छ। नगरपालिकाका अनुसार न्यायिक समितिमा दर्ता हुने उजूरी धेरैजसो साँध–सिमाना र सम्बन्धविच्छेदका छन्।
दुई जना कानून व्यवसायीसहित उपप्रमुख डोटेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा तीन सदस्य रहेका छन्। समितिले यहाँ दर्ता भएका मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज र शुक्रबार इजलास बस्दै आएको छ। नगरपालिकामा मिल्न नसक्ने र गम्भीर मुद्दा भने अदालतमा पठाइन्छ। तत्कालीन अवस्थामा २१ वटा वडामा विभाजित यो नगरपालिकामा हाल आएर ११ वटा वडामा समेटिएको छ।