‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको प्रदेश २ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै बजेट ८९ करोड छुट्यायो । तर प्रचार गरिएको तुलनामा कार्यक्रम भने प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। यो अभियानअन्तर्गत सप्तरीमा साइकल बाँड्नेबाहेक अन्यत्र केही काम भएको छैन।
यही अभियानअनुसार प्रदेशका आठवटै जिल्लाका एक–एक स्थानीय तहमा जन्मिने नवजात शिशुको नाममा बिमा कार्यक्रम सुरु भएको छ । छोरीको गर्भमै हत्या हुने क्रम बढेपछि सरकारले छोरी बचाउन शिशुको बिमा कार्यक्रम ल्याएको हो। जसअनुसार पहिलो चरणमा माघ १ देखि जन्मिने हरेक शिशुको नाममा १ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा गरिनेछ । बिमाको रकम शिशु वयस्क भएर नागरिकता पाएपछि बैंकमा खाता खोलेर उसैको नाममा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। चरणबद्ध प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
बिमा गर्न प्रदेश सरकार र प्रभु बैंकबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुरुप लागु भएका स्थानीय तहमा जन्मिएका नवजात शिशुका अभिभावकले ६ महिनाभित्र आवश्यक कागजातसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ। मुद्दती खातामार्फत गरिने उक्त बिमाअन्तर्गत सेवाग्राहीले २० वर्षपछि एकमुष्ट १ लाख पाउनेछन्।
तर खातावालाले बीचमै पढाई छाडेमा, २० वर्ष नपुगी विहे गरेमा वा बेपता भएको प्रमाणित भएमा खातामा जम्मा भएको रकम ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कोषमा जम्मा हुने गरी फिर्ता हुने व्यवस्था छ। खातावाला छोरीको मृत्यु भएका वा निजलाई असाध्य कडा रोग लागेको व्यहोरा प्रमाणित भएमा वा अभिभावकको मृत्यु भएको अवस्थामा वालिकाको शिक्षामा असर पर्ने देखिएमा मन्त्रालयको सिफारिसमा खातामा जम्मा भएको रकमको सावाँ व्याज पाउने व्यबस्था छ। सरकारले अभियानअन्तर्गत प्रदेशकी छोरीलाई ४ हजार साइकलसमेत बाँड्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बिमा कार्यक्रममा अधिकारको दुरुपयोग गरी कमिसनको खेल भएको विपक्षी दलहरुको ठ्म्याइ छ । १ वर्षको कार्यकालमा विकासको कुनै ठोस तथा दीर्घकालीन योजना ल्याउन नसक्दा आलोचना खेप्दै आएको प्रदेश सरकारले अभियानअन्तर्गत नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ।
‘२० वर्षपछि १ लाख रुपैयाँको मूल्य १ हजार वा सोभन्दा पनि कम मूल्यमा परिणत हुन सक्छ तर यस अवधीमा बैंकले खाता खोलेको रकम निर्धक्क प्रयोग गर्नेछन्,’ नेकपा सांसद रामचन्द्र मण्डलले भने, ‘बैंकले सरकारको पैसा प्रयोग गर्ने ग्यारेन्टी भइसकेपछि उसले पैसा चलाउने ग्यारेन्टीबापत सरकारलाई कमिसन दिने काम गर्छ।’
सरकारले चलाएको अभियानबाट छोरीको शिक्षा विकास तथा सुरक्षामा टेवा पुग्नै कुनै सम्भावना नरहेको उनको दावी छ । ‘शिशुको बिमा गर्नेबित्तिकै यसले के परिणाम आउँछ ? के छोरी बाँच्न सक्छिन्? सम्भव नै छैन।’ सांसद मण्डलले थपे, ‘यसले न छोरीको पठनपाठनको स्थिति बलियो बन्यो न त सुरक्षाको नै, यसले राष्ट्रिय पुँजीको समाप्ति मात्र हुने हो।’
सरकारले बिमा कार्यक्रममा खर्च गर्ने पैसाले सबै वडामा कर्मचारी नियुक्ति गरी छोरीको प्रोफाइल तयार गरी वस्तुगत तथा परिवारिक तथ्यांक बनाएको भए सार्थक हुने उनको भनाइ छ।
सरकारले विमा र साइकल बाँडने कार्यक्रम सञ्चालन गरी दलाल पुँजीको विकास गरेको उनले आरोप लगाए। ‘कमिसनको नाममा सरकारले प्रदेशलाई अवैध पुँजी बनाउने काम गर्दैछ । यसले भोलिका दिनमा घातक परिणाम सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने ।
नेपाली काँग्रेसले पनि सरकारले ल्याएको बिमा कार्यक्रम र साइकल वितरण गरी छोरी बाँच्न नसक्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। भारत सरकारले चलाएको ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानको नक्कल गरे पनि लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले नारा नै उल्टो दिएको भन्दै सरकारको अभियानबाट छोरी बाँच्ने कल्पना गर्नु नै नहुने काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव बताउँछन्। ‘२० वर्षपछि सरकारले दिने पैसाले न त छोरी बाँच्न सक्छ, न त पढ्न सक्छ ,न त त्यो पैसाले विहे नै सम्भव हुन्छ,’ यादवले भने, ‘सुन्दा नारा आकर्षक छ तर नतिजा शुन्य नै हुनेछ, खाली साइकल बाँडेर छोरी बाँच्न सक्छ मलाइ लाग्दैन।’
यता, सत्तारुढ राजपाकी सांसद सुरिता साह सरकारको अभियानलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछिन्। ‘अभियानमा केन्द्र सरकारको पनि केही योजना छ यसको अहिले शुरुवात मात्र भएको हो यसले शिक्षा क्षेत्रमा पक्कै पनि राम्रो नतिजा ल्याउने छ,’ उनले भनिन्। राजनीतिक विशलेषक डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले पनि मुलुकको इतिहासमै छोरीको शिक्षा तथा सुरक्षाका लगि पहिलोपटक कार्यक्रम ल्याएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
उनले प्रदेश सरकारले गरेको काममध्ये ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान एकमात्र उल्लेख्य काम भएको बताउँदै यसलाई महत्वपूर्ण कदमको रुपमा व्याख्या गरे । ‘बिमा राशि कम भएपनि जहाँ शुन्यको अवस्था त्यसभन्दा माथि आयो यसले अभिभावक तथा छोरीहरुमा आत्मबल बढायो यसको महत्व पैसासँग मात्र नभइ सामाजिक महत्वसमेत छ,’ उनले भने ।