नेपालले यो वर्ष करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्यो। छिमेकी मुलुक बंगलादेशले ८ र भारतले करिब ७.२ प्रतिशत वरपरको वृद्धिदर हासिल गरे। यो त राम्रो प्रगति हो भनेर केहीदिन धेरैतिर हल्ला फैलाइयो। तर सानो अर्थतन्त्र भएको र धेरै सम्भावना बोकेको यो मुलकका लागि यो तथ्यांक त्यति उत्कृष्ट भने होइन। यो त सबै ‘क्याल्कुलस् म्याजिक’ हो। देख्दा यो हिसाब निकै नै उत्कृष्ट देखिए पनि यसका भित्रि अवयव नकेलाइकन राम्ररी बुझ्न भने सकिँदैन।
केही समयअघि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीले अबको वर्ष ५ लाख रोजगारी सृजना गरिने आश्वासन दिए। तर यसका लागि स्पष्ट आधार भने बजेटले दिन सकेको छैन। नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नेदेखि लिएर विदेशी भूमिमा गएर लगानिकर्तासँग संयुक्त कार्यक्रम गरेर नेपाल विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिन खोजिरहेको सन्देश दिइरहेको छ। यस्ता कार्यक्रम नवीन प्रयास भने पक्कै पनि होइनन् यो त नेपाली अर्थतन्त्रको पुरानै ढर्रा हो। करोडौँ खर्च गरेर यस्ता कार्यक्रम गर्दा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने नेपालमा सोचेअनुरुप बढेको छैन। यस्तो किन भयो भनेर केलाउने कोशिस पनि त्यति गरिएको पाइँदैन।
भारतको २०१८ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको १३.५ प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले ओगटेको थियो भने बंगलादेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६.३ प्रतिशत हिस्सामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी थियो । तर नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत हिस्सामा पनि यसको सहयोग छैन। अर्थतन्त्र सृदृढ गर्ने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारी सृजना गर्नेजस्ता विषयमा बहस गरिरहँदा, वैदेशिक लगानी यसमा कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ।
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने पनि कहिल्यै कुनै कालखण्डमा पनि नेपालले अपेक्षित रुपमा विदेशी लगानिकर्ता भित्राउन सकेको छैन। २०४७ सम्म नेपालमा रहेको राजनैतिक व्यवस्था र त्यससँगै जोडिएको अस्तव्यस्तताले विदेशी लगानी रोक्न भूमिका खेल्यो।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र २०४८-४९ मा लिइएको उदारवादको नीतिले नेपाललाई विश्व समुदायमाझ लगानीका लागि खुलायो। त्यसपछिको २-३ वर्षको समय अलि प्रगतिशिल देखियो। तर २०५२ मा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहले नेपाली अर्थतन्त्रलाई फेरि धरासायी बनायो।
नेपालमा रहेको बेरोजगारीको अवस्था तथा श्रम शक्तिको क्षमताका कारण यहाँको श्रम बजार निकै सस्तो छ। हाम्रा स्थानीयस्तरमा उत्पादित थुप्रै कच्चा पदार्थ प्रयोगमा नआइरहेको अवस्था छ। जुम्लामा उत्पादित स्याउले बजार नपाएकाले गाईवस्तुलाई खुवाउनु परेकोछ। हाम्रा पहाडी जिल्लामा उत्पादित तरकारीले बजार नपाएका कारण डोजर लगाएर त्यसलाई नष्ट गर्नुपरेको छ। गाईवस्तुलाई खुवाउनु परेको छ। यस्ता स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोगबारे हामीलाई ज्ञान छैन। यस्ता वस्तुलाई उचित रुपमा प्रयोग गर्ने तथा बजारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विश्लेषण तथा अध्ययन गर्न हामीसँग पूँजी छैन। त्यसैले पूँजी निर्माणका लागि आज वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु आवश्यक छ।
हाम्रो भौगोलिक विविधता, आन्तरिक लगानी क्षमता बलियो नभइसकेको अवस्था, सस्तो श्रमशक्ति र कच्चा पदार्थको पर्याप्तताले गर्दा यहाँ लगानी गर्ने वातावरण राम्रो छ र हाम्रो बजारको सबै माग पुरा नभइरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीले नेपाली अर्थतन्त्र कायापलट गर्न सक्छ।
प्रविधि निर्माणका लागि लगानी गर्न पूँजी र कुशल जनशक्ति नहुँदा प्रविधिको विकास यो मुलुकले गर्न सकेको छैन। यो विश्वव्यापिकरणको ९ग्लोबलाइजेशन० युगमा प्रविधिको निकै ठूलो हात हुन्छ। सकिन्छ अहिले प्रविधि बनाउने हो, नसके प्रविधि भित्र्याउने समय हो र विदेशी लगानी आउँदा त्यसले प्रविधि पनि ल्याउने हुनाले विदेशी लगानी भित्र्याउन जोड गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रविधि विकासले साँच्चै नै देशको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सक्छ भन्ने राम्रो उदाहरण दक्षिण कोरिया हो। अमेरिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको मद्दतले आज दक्षिण कोरिया टाइगर इकोनोमीमा दरिएको छ। यस्ता सम्भावना हामीले पनि बोकेका छौ त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको त्यो पहिल्याउने हो।
यो भूमिले थुप्रै सम्भावना बोकेको कुरा स्पष्ट छ र थुप्रै माध्यमबाट विज्ञापन गरेर तथा गोष्ठी, सभा, सम्मेलन गरेर लगानिकर्तालाई यहाँ आएर लगानी गर्न सरकारले सूचना पनि प्रवाह गरिरहेको छ। तर यसका बावजुद पनि किन लगानी यहाँ आउन हिच्किचाइरहेका छन् तरु आखिर किन नेपाल लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न सकिरहेको छैन त ?
नेपाल सरकारले थुप्रै माध्यमबाट आफ्नो पुरानो छवि सुधार्ने कोसिस गरिरहेको छ। तर त्यो काफी भने देखिँदैन। हाम्रो छवि अझै विदेशीमाझ धमिलो नै छ।
विश्व बैंक तथा अरु अन्तराष्ट्रिय संस्थाले गरेको पछिल्लो अध्ययन र निकालेका धेरै प्रतिवेदनले नेपालमा लगानी गर्न उचित वातावरण नरहेको देखाएको छ।विश्व बैंकले बर्सेनी हरेक देशमा लगानी गर्ने वातावरण कस्तो छ भनि जाँचेर इज अफ डुइङ्ग बिजनेस (Ease of doing business) नामक परिसुचकाङ्क निकाल्ने गरेको छ। नेपाल लगानीमैत्री वातावरणको दृष्टिमा विश्वको १९० मुलुक मध्ये ११० औं स्थानमा छ। जबकि गत वर्षको अध्ययनअनुसार नेपाल १०५ औं स्थानमा थियो। नेपाल तालिकामा पछाडि जानुले त धेरै कुरा बताउँदैन तर नेपालको ०.३२ ले अंक नै घटेको विषय भने चिन्ताजनक छ। नेपालको छिमेकी चीनले ८.६४ ले अंक सुधार गर्दै ७६ औं स्थानबाट ४६ औं मा फड्को मारेको छ भने अर्को छिमेकी भारतले ६.६ ले अंक सुधार गर्दै १०० औं स्थानबाट ७७ औं मा फड्को मारेको छ। नेपालले यी दुई छिमेकीबाट विशेष पाठ सिक्नु पर्ने देखिन्छ।
विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाले अध्ययन गरेर निकालेको प्रतिवेदनमा नेपालले छिट्टै नै केही क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भनी सुझाव दिएको छ। विश्व बैंकले दिएका ती सुझाव कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो रहन्छ त्यसले नै नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीको भविश्य तय गर्नेछ भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। विश्व बैंकले देखाएको त्यो बाटोमा हिँडे सकारात्मक परिवर्तन पक्कै पनि सम्भव देखिन्छ त्यसैले छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकार ती समस्या समाधानमा गर्न लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाली कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ति देखेर पनि लगानीकर्ता यहाँ आउन चाहँदैनन्। एउटा नयाँ कम्पनी दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजी काम सक्न अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा ६ घण्टादेखि बढीमा २ दिन लाग्छ भने नेपालमा त्यही कामका लागि महिनौँसम्म धाउनुपर्ने हुन्छ। विश्व बैंकको डुइङ्ग बिजनेसले नेपालमा विद्युत आपूर्तिसम्बन्धी कार्य पुरा गर्न कम्तिमा ७० दिन लाग्ने बताएको छ। नेपाली लगानिकर्ता कर तिर्न बर्षमा ३९ पटकसम्म राजस्व विभाग धाउनु परेको कथा हामीसँग छन्। त्यसैले यो चरम ढिलासुस्ति भएको ठाउँमा लगानीकर्ता आउन रुचाउँदैनन्। यहाँको भ्रष्टाचार र कमिसनको फोहोरी खेल पनि विदेशी लगानीका लागि तगारो हो। विश्व बैंकले दिएको प्रमुख सुझाव यही नै हो तर यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकार तथा सम्वन्धित निकायले तदारुकता देखाउन सकिरहेका छैनन्।
नेपाली उद्योग तथा लगानीसम्बन्धी कानुनमा निकै अस्पष्टता छ। हाम्रा कानुन विदेशी लगानी तान्ने खालका नभइ लगानीकर्ता तर्साउने र उनीहरूलाई सशंकित पार्ने खालका छन्। लगानी फिर्ता लैजाने तथा नाफासम्बन्धी नीति अस्पष्ट छन्। आजको आवश्यकता भनेको लगानीसम्बन्धि स्पष्ट नीति नियम तथा कानुन बनाउने हो।
नेपालका अधिकांश ठाउँमा बाटोघाटो नपुगेको र भौतिक पुर्वाधारको कमी रहेका कारणले केही सीमित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्दा फाइदा हुने लगानीकर्ता देख्छन्। ती सीमित क्षेत्र भनेका अहिले हामीसँग रहेका काठमाडौं, भक्तपुर, विरगन्ज, विराटनगर जस्ता सहरहरु हुन्। यस क्षेत्रमा जग्गाको मुल्य लगायतका अन्य विषयले गर्दा उद्योगधन्दा स्थापना गर्नु खर्चिलो हुन जान्छ। यी विकसित सहर भन्दा अन्य ठाउँमा लगानी गर्दा कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामानको ओसारपोसार चुनौति हुन जाने र विकसित सहरमा लगानि गर्दा त्यसले फरक खालका चुनौति ल्याउने हुनाले लगानीकर्ताले एउटा स्पष्ट बाटो समात्न सकिरहेका छैनन्। यो जटीलता जबसम्म नेपानी नीतिले चिर्न सक्दैन लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानिकर्ता भारतबाट छन् र दोस्रोमा चीन रहेको छ। चीनले आज विश्वका हरेक कुनामा लगानी गरेरहेको छ, उसकै लगानीबाट कैयौं अफ्रिकि देशको अर्थतन्त्र चलिरहेका छ तर, सिमानासँगै जोडिएर पनि नेपालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरुबाट प्रचुर फाइदा उठाउन सकेको छैन, यथेष्ट लगानि भित्र्याउन सकिरहेको छैन। हामीले हाम्रो कार्यनीति र अबको कार्यदिशामा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
अबको कार्यदिशा भनेको नेपालमा लगानीका लागि आकर्षक वातावरण छ भन्ने सन्देश विश्वभर पु¥याउने हो। साथै नीतिगत प्रष्टता लिने, लगानीसँग सम्बन्धित लगानी बोर्डजस्ता संस्थाको सशक्तिकरण गर्ने, प्रष्ट मौद्रिक निति तयार पार्ने, प्राथमिक क्षेत्रको उचित निर्धारण गर्ने, थुप्रै सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने र पुर्वाधार विकासमा यथेष्ट लगानी गर्ने नीति लिएर हाम्रो अर्थव्यवस्था अगाडि बढ्नुपर्छ।
नेपाली अर्थव्यवस्थाको विकास सोचे अनुरुप गर्न सकियो भने सन् २०३० सम्म मध्य आय भएको देश बन्ने नेपालको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना रहन्छ। तर, नेपाली अर्थव्यवस्था अहिलेकै स्वरुपमा चल्ने हो भने हाम्रा आर्थिक विकासका लक्ष्य पुरा हुन सक्दैनन् र ती लक्ष्य आम जनमानसका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरि मर्’ भनेसरह नै रहने छन्।
दाहाल काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थी हुन्।