एकपटक महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा एक बिरामी भन्दै थिए– डाक्टर साब मलाई खाना खाइसकेपछि खाने औषधि नलेखिदनुस् है । घरमा खानेकुरा छैन । भएको चामलै बेचेर उपचार गर्न आएको हो म ।
यो सुनेर आङै सिरिङ्ग भयो। उपचार गराउन पनि अन्न बेच्नुपर्ने ? कस्तो चरम गरिबीको अवस्था छ नेपालमा ?
देशको मुल कानुन संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा लेखिएको छ, ‘हरेक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने छ।’ नेपाल सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि भनेर ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धि ऐन, २०७५’ पारित गरेको छ । नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुता भन्ने जटिल शब्दको प्रयोग त गरेको छ ।
आखिर के हो त यसको अवधारणा ?
खाद्य सम्प्रभुता दुई शब्द ‘खाद्य’ र ‘सम्प्रभुता’ मिलेर बनेको छ । खाद्य भनेको आहार हो भने सम्प्रभुता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यसैले खाद्य सम्प्रभुता भनेको जनताको खान पाउने अधिकार हो, जसले खाद्य उत्पादन प्रणाली र नीतिमा समेत उत्पादकको नियन्त्रणलाई जोड दिन्छ । समग्रमा खाद्यसम्प्रभुता भनेको सबै जनतालाई भरपेट, इच्छा गरेअनुरुप पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउने र खाद्य उत्पादनका साधनमाथि उत्पादकको अधिकार सुनिश्चित गराउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । कृषकहरू जो वास्तविक उत्पादनकर्ता हुन्, उनीहरूलाई नै खाद्य प्रणाली सञ्चालनमा सहभागी हुन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले अँगाल्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय किसान संजाल भिया क्यामपेसिनाले १९९६ मा यो शब्द रचना गरेको थियो। भिया क्याम्पेशिना लगायतका जनसंगठन र सामाजिक आन्दोलनको निष्कर्ष के हो भने पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत विश्वभर भोकमरीको समस्या भनेको खानाको अभावभन्दा पनि वितरणमा असमानताको कारणले हो। विश्वमा प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । तर नाफा र घाटाको चक्रमा घुमेको यो पुँजिवादी व्यवस्थाले गरिबी घटाउन सक्दैन । बरु यसले त उल्टै धनी र गरिब वर्गबीचको खाडल अझ बढाउँछ। यो असमानताको समाधानका लागि त जरासम्मै गएर त्यसलाई निक्र्यौल पार्नु आवश्यक छ।
खुला बजार, विश्व व्यापार संगठनका सर्त र कृषि क्षेत्रमा विदेशी उत्पादनको एकाधिकारका कारणले गर्दा नै किसान वर्गले आफ्नो खेतिको लक्ष्य के हो भनेर तय गर्न सकेका छैनन् । उत्पादनमुखी खेति आफ्ना लागि फाइदाजनक हो कि निर्वाहमुखी खेति अँगाल्नु उचित हो भन्ने अन्योल जहिले पनि किसान वर्गमा व्याप्त छ। विश्वका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कृषि तथा अन्य यस्तै प्राथमिक स्रोतमा र्निभर संख्याले गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ र यसको समाधान प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र खाद्य शासन प्रणालीमा रहेका समस्याको निक्र्यौल हो । र, यही विचारले नै १९९६ मा खाद्य र कृषिसम्बन्धी वैकल्पिक कार्यनीति खाद्य सम्प्रभुताको सिद्धान्त अगाडि सारियो। यो दिगो कृषि विकास र किसानको आत्मनिर्भरतामा आधारित फरक खालको आर्थिक मोडल हो।
आज धेरैले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई एउटै अर्थमा बुझ्ने गर्छन् र कोही–कोहीले त झन् खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षाको बारेमा घन्टौं बहस गरेर पनि खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणालाई नकार्ने गर्दछन् । यस अवधारणालाई नजरअन्दाज गर्ने गर्छन् । खाद्य अधिकारले खान पाउने अधिकारको मात्र व्याख्या गर्दछ । तर खाद्य सम्प्रभुताको भने आयाम अलिक ठुलो छ। खाद्य सम्प्रभुता उत्पादनसँग बढी सम्बन्धित छ। यसले उत्पादक र उत्पादनको सम्बन्ध, संस्कृति र समाज अनुरुपको उत्पादन, दिगो खाद्य प्रणालीको व्याख्या गर्छ ।
खाद्य अधिकार त भोकमरीमा चाउचाउका पोका बाँडेर पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ तर खाद्यसम्प्रभुताले उत्पादन गर्ने समुदायको सवलीकरण र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कुराको वकालत गर्दछ । किनकि खाद्य सम्प्रभुता खाद्यमाथि जनताको वास्तविक नियन्त्रण कायम गराउनु हो । यसरी भन्नु पर्दा खाद्य अधिकारको स्थापना र खाद्य सुरक्षाको समग्र योजना नै खाद्य सम्प्रभुता हो। खाद्य सम्प्रभुता रणनिति हो, यो सम्पुर्ण भाग हो र खाद्य सुरक्षा यसको कार्य योजना हो, यसको अंश हो। खाद्य सम्प्रभुता कृषिसम्बन्धी नीति निर्माणको मार्गदर्शक हो। यो विद्यमान सामन्तवादी कृषि प्रणालिको विकल्प हो । पुँजीमा आधारित साम्राज्यवादी बजार र सिधा किसानको रगत चुस्न पल्किएका हरुको विरोधी खाद्य सम्प्रभुता हो।
(दाहाल काठमाडौँ स्कूल अफ लका विद्यार्थी हुन्)