त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्राडा सुधा त्रिपाठीले दुई पद लिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुन बाझिएको छ। तर त्रिविका अधिकांश उच्च अधिकारीले कानुनअनुसार एक पद छाड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ अनुसार उनले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने भएको हो। त्रिवि ऐन २०४९ को दफा २१ ‘ख’मा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राडा त्रिपाठीलाई भदौ ६ गतेदेखि लागू हुने गरी तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए।
सो दफामा ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विश्वविद्यालयको कुनै पद रिक्त भएमा सो पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोक्ने व्यवस्था छ।
सोही दफाअनुसार त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाध्यक्ष प्राडा त्रिपाठीलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेका थिए। ‘सोही सिफारिसका आधारमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनासम्मका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनुभएको हो। तर शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले दुवै पद ओगटी रहनुभएको छ।’ –स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार प्राडा त्रिपाठीलाई कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले निमित्त वा कायममुकायम उल्लेख नगरी उपकुलपतिमा बढीमा तीन महिनाका लागि भन्दै पत्र दिएका थिए ‘उहाँलाई त्रिवि ऐनअनुसार नै उपकुलपति नियुक्त गरिएको हो, दुई पदमा काम गर्न मिल्दैन।’ –स्रोतले भन्यो। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।