सरकारले देशभर बन्दै गरेका आयोजनालाई सिंहदरबारबाटै हेर्ने गरी संयन्त्र बनाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो योजना अघि बढाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोचअनुसार अघि बढेको यो योजनाअन्तर्गत कुन ठाउँमा के कस्ता आयोजना छन् र तिनको अवस्था के छ भनेर सिंहदरवारबाटै संवाद गर्न मिल्ने बताइएको छ।
यसका लागि सरकारले तत्काल समस्या समाधान केन्द्र स्थापना गरेको छ। केन्द्रकी शाखा अधिकृत इन्दिरा आचार्यले यो योजनाअनुसार प्रत्यक्ष संवाद कक्ष स्थापना र व्यवस्थापन हुँदै गरेको जानकारी दिइन।
‘एउटा सिस्टमबाट जहाँ पनि हेर्न मिल्छ, निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नाको कारण प्रत्क्षय संवादबाट लिन सकिन्छ’, आचार्यले भनिन्– ‘यो सिस्टमबाट काममा तीव्रता आउने र भइरहेका कानुनी र व्यावहारिक अलमल अन्त्य हुने विश्वास छ।’ प्रधानमन्त्रीकै सोचमा बनेको यो केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयनजिकै रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कोठा अभाव भएपछि केही कार्यालय यो मन्त्रालयमा राखिएको छ। यो कार्यालय केन्द्रीय अनुगमनको सचिवालयको रुपमा रहेको छ। केन्द्रमा १ उपसचिव र २ शाखा अधिकृत रहेका छन्। केन्द्रले आधुनिक प्रविधिको प्रत्यक्ष संवाद कक्ष स्थापना गर्नेछ।
केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका २१ मध्ये ११ वटा आयोजनालाई अहिले यो अभियानअन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ तर केन्द्रले भने राष्ट्रिय गौरवका बाहेक अरु योजना पनि निरीक्षण र अनुगमन गर्नेछ। नेपाल समाचार पत्रमा खबर छ।