प्रदेश २ को तेस्रो प्रदेशसभा अधिवेशन यहि चैत १४ गते दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ।
संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफू मातहत राख्ने गरी विधेयक ल्याइरहेका बेला प्रदेश २ सरकारले छुट्टै प्रशासनिक अधिकार राख्ने विधेयक तयार पारेको छ। विधेयकमा प्रदेशको आठवटै जिल्लामा आफ्नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, जनताको सुविधा र सुशासन कायम राख्न भन्दै प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाउन वाञ्छनीय रहेको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभाले यो विधेयक तयार पारेको हो। प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिले ऐन लागू हुनेछ।
ऐनले प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा ‘प्रदेश प्रशासन अधिकारी’ तोक्ने उल्लेख छ। प्रदेश प्रशासन कार्यालयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका एकजना प्रशासक नियुक्ति गर्ने ऐनमा राखिएको छ।
ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको नीति र निर्देशन अनुरुप समन्वयात्मक तरिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सामान्य प्रशासन सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन कायम गर्ने गराउने उत्तरदायित्व प्रदेश प्रशासनको अधिकारीको हुनेछ।’
कफ्र्यु लगाउन सक्ने, दंगाग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने, विशेष अवस्थामा गोली चलाएर परिस्थिति काबुमा ल्याउन, मुद्दामामिला र पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई ऐनले दिने उल्लेख छ। दैवीप्रकोप, महामारी, भोकमरीजस्ता विषम परिस्थिति नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्रमा उल्लेख छ। प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत समेत भइसेको छ।