प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार यादवले प्रदेशको राजस्वको श्रोत कम भएकाले ठूला योजनाहरुमा पनि कमै बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्र्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको बजेटमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले चुरे क्षेत्र, रामायण सर्किट, मल कारखाना लगायतका शिर्षकहरुमा श्रोत साधन उपलब्ध भएपछि बजेट बढाइने बताए । सांसदहरुले सरकारले कार्यकर्ता र भाइ, भान्जा पाल्न अबण्डा रकम राखेको भनी गरेको टिप्पणीप्रति उनले भने ,‘मसिना र कम बजेटका कार्यक्रमकालागि मात्र विषयगत रुपमा एक मुष्ट बजेट राखिएको हुँदा यसलाई पुर्ण रुपमा अबण्डा रकम भन्न मिल्दैन ।’
मन्त्री यादवले प्रदेशको मानव सूचाकांकको अवस्था कमजोर रहेकाले बजेट समाजिक विकास र भौतिक पुर्वाधारमालाई प्राथमिकता राखिएको बताए । अघिल्लो वर्षको बजेटमा त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री यादवले श्रोत, साधन र क्षमताका आधारमा बजेटले सबै क्षैत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको दावी गरे ।
‘कुन सरकारको चाहना हुँदैन दिल्ली जस्तै मेगा होस्पिटल आफ्नो प्रदेशमा पनि होस तर हाम्रो जुन क्षमता छ जनताको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेगरी संघीय सरकारले लिएको नीतिमा हामी सहकार्य गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
कृषि र शिक्षामा लगानी गर्न सरकारले ठाउँ खोजेको बताउँदै उनले लगानी अनुसार आय पनि आउने श्रोतसाधन संघीय सरकारमातहतमै रहेकाले समस्या भएको बताए । अन्य प्रदेशभन्दा राम्रो बजेट ल्याएको दावी गर्दै मन्त्री यादवले प्रदेश संक्रमनकालको परिस्थितमा रहेकाले केही अप्ठयारा सिर्जना भएको बताए । बजेट विनियोजनमा भएका गल्तीलाई आत्मासात गर्दै आउने समयमा बजेट विनियोजन गर्दा योजनालाई प्राथमिकतामाराखि बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।
प्रस्तुत बजेटको सफल कार्यनवयन भए प्रदेश समृद्धितर्फ जाने उनले विश्वस व्यक्त गरे । मन्त्री यादवले सदनमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ फर्काइसकेपछि नेकपा सांसद रामचन्द्र मण्डल र राजपा सांसद जयनुल राइनले स्पष्टिकरण सोधेका थिए । स्पष्टिकरणमा उनले विभिन्न अबण्डा शिक्र्षकामा रहेको बजेटमा संसदीय विकास कोषमा खर्च गर्ने रकम, संघबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान र सम्पुरक अनुदानको पुर्ण रकम, स्वकीय सचिव र अवकास प्राप्त कर्मचारीले पाउने तलबभत्ता अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको बताए ।
यसअघि छलफलको क्रममा राजपा सांसद बाबुलाल साहले प्रदेशमा गत वर्ष निती तथा कार्यक्रममा प्रदेश स्तरीय क्यानसर अस्पताल बनाइने उल्लेख भएपनि यसपाली किन नराखिएको भनी प्रश्न गरे । उनले बेटी बढाउ बेटी बचाउ र किसान उत्थान योजना मुख्यमन्त्री आफ्नै मातहतमा राखेर दुइवटा समानन्तर मन्त्रालय खडा गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
काँग्रेस सांसद बिन्देशवर साहले बजेटमा बेरोजगारी घटाउने र साक्षरता बढाउने योजना बजेटमा कहीँकतै उल्लेख नगरेकोमा सरकारको आलोचना गरे । ‘प्रदेश निम्न अवस्थामा छ तर बजेटमा रोजगारी कसरी दिने कहीँ उल्लेख छैन् । साक्षरताकालागि पनि कुनै ठूलो योजना देखिएन,’ उनले भने , ‘शिक्षामा बजेट कम भयो । छात्रवृति त दिइयो तर त्यहाँ भवन, शिक्षक र वातावरण बनाउनु पनि जरुरी छ ।’
नेकपा सांसद सत्य नरायण मण्डलले सदनमा जहिलेपनि संघीय सरकारलाई गाली गरेको सुन्नु परेकोमा आपत्ति जनाए । उनले सरकारले तोकेको मर्यादाक्रममाथि प्रश्न उठाए । ‘मर्यादाक्रम कसले निर्धारण गरेको छ ? जनताको मानमर्दन गर्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो ?,’ उनले भने । कृषिमा बिचौलीया हावी भएको भन्दै उनले कृषिमैत्री प्रदेश बनाउन किसानको उत्पादन सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका मण्डलले मधेस आन्दोलनका मृतक परिवारालाई ५० लाख दिने भनी गरेको वाचा कहिले पुरा गर्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘मधेसवादीको सरकार बनेको डेढ वर्ष भयो । सहिदलाई ५० लाख दिन कुन विपक्षीले रोक्यो ? सहिदको अपमान नगरौँ ?,’उनले भने ।
काँग्रेस सांसद स्वरस्वती चौधरीले बजेट मन्त्रीमुखी रहेको टिप्पणी गरिन् । ‘सरकारले जनताका साथै सदनलाई पनि झुक्याउने बजेट ल्याएको छ महिला तथा बालबालीकाकालगि छुटाछुटै बजेट आउनुपर्थो,’ उनले भनिन् ।
काँग्रेसकै अर्की सांसद गीता यादवले समानुपाति सांसदसँग विभेद गरिए सदन ठप्प गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । सांसद यादवले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विकासक्षेत्र कार्यक्रम अन्र्तत समानुपातिक सांसदलाई गत वर्षझैँ कटौती गरेर बजेट दिइए सदन अबरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइन् । महिलाहरुलाई सदन भित्र पनि महत्वपुर्ण पदीय भागबाण्डामा विभेद गरिएको बताउँदै उनले अगामी दिनमा यस्ता विभेद गरिए पार्टीबाट निस्कासित गर्ने भनी ह्वीप जारी गरेपनि आफुले नमान्ने चेतावनी दिइन् ।
‘सरकार समानताका कुरा गर्छ तर सदन भित्रै महिलासँग विभेद गरिन्छ अगामी दिनमा कुनै महत्वपुर्ण पदको कुरा आउँदा हामीलाई समावेश नगराए पार्टीले पनि ह्वीप जारी गर्दा मान्दैनौ,’ सांसद यादवले भनिन् ।
साइकल बाँडेर मात्र महिलाको सम्मान नहुने भन्दै उनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको बजेटमा महिला हिंसा न्युनीकरणकालागि ठोस कार्यक्रम नल्याइएकोप्रति आपत्ति जनाइन् । ‘गाउँ गाउँमा बोक्सी भन्दै महिलालाई मलमुत्र खुवाइन्छ, बालविवाहको अवस्था पनि भयावह छन तर यी प्रथाहरु अन्त गर्न बजेटमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमकालागि ल्याइएको छैन्,’ उनले भनिन् ।
बजेटमा धेरै सकरात्मक पक्षहरु देखिएपनि बजेटमा उल्लेखित सकारात्मक पक्षहरु नाराकै लागि मात्र रहेको देखियो । बजेटमा एक जिल्ला एक औधोगिक ग्राम राख्नु भएको छ र त्यसको लागि बजेट ५० लाख मात्र राखिएको छ यो नारा हो कि । मधेसी जनतालाई झुक्याउन नारामै सिमीत हुने बजेट छुटयाइएको छ । रेड बुकमा समुचित र काम हुने किसीमको बाँडफाड हुनुपर्छ । छलफलका क्रममा राजपा सांसद जयनुल राइन, नेकपा सांसद मन्जु यादव,हसिमा खातुन, शारदा देवी थापा, शत्रुधन महतो लगायतका सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।