न्यायपालिकाले दोषी ठहर गरे पनि करिब एक लाख ३५ हजार व्यक्ति अझै कानुनको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।
सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले न्यायपालिकाबाट दोषी ठहर भएका यति धेरै व्यक्ति कानुनको दायरामा आउन नसक्दा दण्डहीनता बढ्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा चुनौती थपिने जनाएको छ।
निर्देशनालयले हालसम्म ७४ हजार २११ मुद्दामा न्यायपालिकाबाट दोषी ठहर एक लाख ३२ हजार ८५१ जना स्वदेशी र दुई हजार १३४ जना विदेशी गरी कुल एक लाख ३४ हजार ९८५ जना कैद बाहिर रहेको जनाएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागको गत पुससम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको ७४ स्थानमा रहेको कारागारमा १९ हजार ८५३ जना छन्। कारागारमा अटाउने क्षमताको यो दोब्बर संख्या हो।
‘‘फैसला कार्यान्वयनलाई अझै प्रभावकारी बनाए कैदी राख्ने स्थानको थप अभाव हुन आउँछ,’’ फैसला कार्यन्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता यज्ञ आचार्यले बताए।
निर्देशनालले लगत बाँकी रहेका सबै व्यक्तिले एक लाख ३२ हजार १५० वर्ष २८ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले निर्देशनालयको परिपत्र र निर्देशन बमोजिम व्यक्ति पक्राउ गर्न जिल्लास्तरमा अभियान नै चलाएको जानकारी दिए। ‘‘धेरै व्यक्ति समातेका छाैं, निरन्तरता दिएपछि स्थान अभावको समेत गुनासो आयो,’’ प्रवक्ता सुवेदीले भने।
फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा राज्यले दण्ड जरिवानाको अर्बौं रुपियाँ समेत असुल गर्न पाएको छैन्। दण्ड जरिवानातर्फ निर्देशनालयले ११ अर्ब ६० करोड १७ लाख ६४ हजार रुपियाँ असुल गर्न बाँकी छ। गत वर्ष यसै अवधिसम्म १२ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ असुल गर्न बाँकी थियो।
सर्वोच्च अदालतले चालू आव २०७५-७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा मनाउँदैछ।
तर न्यायिक इतिहासको झण्डै एकसय वर्षदेखि सर्दै आएको लगतले फैसला फछ्र्यौटमा समस्या थपेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक खड्गराज अधिकारीले बताए।
अझैं पनि राणाकालका फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। निर्देशनालयका अनुसार वि।सं। २००० भन्दा अघिका ७६ मुद्दाको लगत बाँकीले सोही तथ्य देखाउँछ। गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ।