भुलभुलेस्थित माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको १३२ केबीए ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा लमजुङको करिब ६ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रमा क्षति भएको छ। परियोजनाले एक रुख कटान गर्दा दुईवटा विरुवा रोप्नु पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट रहेपनि कागजमै सीमित छ।
बेसीशहर नगरपालिका–१० पासचौरमा रहेको कालिका ठूलोखोरिया सामुदायिक वनमा परियोजनाले हुँदै प्रशारण लाइन लाने कार्य र टावर निर्माण गर्दा वनमा क्षति पुगेको छ। ठूलो संख्यामा सामुदायिक वनको रुख कटान गरे पनि विद्युत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति बापत वनसमितिलाई ३० हजार रुपैयाँ मात्रै दिएको वन समूहका अध्यक्ष कर्तसिंह गुरुङले बताए। परियोजनाले वृक्षरोपणका लागि गत भदौमा ३० हजार बिरुवा दिने भने पनि ७ सय मात्रै दिएको बेसीशहर नगरपालिका–१० का वडा सदस्य विमला दुलालले बताइन्। रेखदेखको अभावले अहिले १० देखि १२ वटा बिरुवा मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्टमा सामुदायिक वनको कूल क्षेत्रफलमध्ये दुई दशमलव ७३ हेक्टरमा विभिन्न प्रजातिका ३० हजार ३ सय बिरुवा रोप्नु पर्ने उल्लेख छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वातावारण तथा सामाजिक अध्ययन विभागका उपनिर्देशक भोजराज भट्टराईले वृक्षरोपण गर्दा प्रक्रिया पूरा नभएकाले विरुवा नष्ट भएको स्वीकार गर्छन्।
जलस्रोत ऐन–२०४९, वातावरण ऐन–२०५३ र वातावरण नियमावली–२०५४ मा समुदायलाई असर नपर्ने गरी समुदायको हक र हितमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका क्रममा वनको क्षतिमा भएमा आयोजनाले वृक्षरोपण गर्ने र पाँच वर्षसम्म हेरचाह गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। स्थानीय विरोधपछि प्राधिकरणले मासिक ५ हजार तलबमा साउन १ देखि वन एक कर्मचारी राखेका छन्।
तालिम कागजमै सिमित
भूलभूले–मध्यमर्स्याङ्दी १३२ केबीए प्रसारण लाइनवाट प्रभावितलाई हाउस वयरिङ, मोवाइल रिपेरिङ र बेकरीमा १२/१२ लाख गरी जम्मा ३६ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्टमा उल्लेख छ।
परियोजनाले तीन वटै शीर्षकको तालिमलाई एकै शिर्षक बनाएर काठमाडाैंको बालकुमारीस्थित एक होस्टेलमा तालिम गरेको खुलास भएको छ। तालिममा अधिकांश गैर प्रभावित रहेको प्रसारण लाइन पीडितको भनाइ छ। परियोजनाले भने सबै प्रभावित ५० जनालाई नै तालिम दिएको दाबी गरेपनि जम्मा २५ जना मात्रलाई तालिम दिएको परियोजनाका एक कर्मचारी बताउँछन्।
मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमै विवाद
प्रशारण लाइनका सबै काम सकिए पनि विभिन्न स्थानका समुदायले चित्त बुझ्दो मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै संघर्ष समिति स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) तथा अधिकार मञ्च गठन गरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छन्। प्रसारण लाइनको टावर लमजुङमा ५४ वटा निर्माण गरिएको छ।
टावर प्याड बस्ने जग्गा खरिद गर्नका लागि ६ करोड ५० लाख ८५ हजार ३ सय ८६ रुपैयाँ रकम छुट्याइएको रिपोटमा उल्लेख छ। परियोजनाले आफु खुसी जग्गाको मुल्य निर्धारण गरेर पीडितलाई थप पीडित बनाएको प्रसारण लाइनको पीडित तथा एफपिक मञ्चका सचिव चन्द्रबहादुर मिश्रले बताए। प्राभावितका लागि छुट्याएको रकम परियोजनाले निकै ठूलो रकम चलखेल हुन सक्ने पीडितहरुको आरोप छ ।