मर्स्याङदी करिडोरमा निर्माण हुन लागेको २२० केभी राष्ट्रिय प्रशारण लाइन परियोजना कानून विपरित भएको भन्दै प्रभावितहरुले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कर्ताको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
स्वतन्त्र अग्रिम सूचनासहितको मञ्जुरी (एफपिक) तथा अधिकार मञ्च लमजुङले परियोजनाको मूख्य लगानीकर्ता युराेपियन इन्भेष्टमेन्ट बैँकमा उजुरी दर्ता गरेका हुन्। लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रभावितको अधिकार र मागबारे चासो नदिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको जनाएको छ।
विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा आदिबासी जनजाती वकिलहरुको समूह लाहुर्निप तथा एकाउन्टिविलिटी काउन्सिलको सहयोगमा अमेरिकाको लक्जेमवर्गस्थित यूरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैकमा उजुरी दर्ता गरिएको एफपिक लमजुङका अध्यक्ष खेमजङ गुरुङले बताए ।
लमजुङको (उदिपुर–भुलभुले) मर्स्याङदी करिडाेरमा निर्माण सम्पन्न १३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट प्रभावित भएका स्थानीय पछिल्लो समय २२० केभीबाट पनि थप प्रभावित हुने भएपछि आक्रोशित हुँदै गएका छन्।
लमजुङमा निर्माणधिन विभिन्न हाइड्रो पावरवाट अधिकांश आदिबासी जनजातीहरु बढी प्रभावित भएकोले आन्दोलनमा लाहुर्निपले शुरुवातदेखि साथ दिँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले मानव अधिकार विपरितका काम नगर्ने हुनाले यसको प्रतिफल राम्रो आउने लाहुर्निपको विश्वास छ।
मनाङदेखि लमजुङ, गोर्खा हुँदै चितवनसम्म निर्माण हुन लागेको २२० केभी प्रशारण लाइन परियोजनाको वातवरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। प्रतिवेदन गलत भएको, प्रसारण लाइनको नक्सा चिनसम्म देखाइएको, प्रसारण लाइनको विकल्प उल्लेख नगरिएको लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन गरेका विषयहरु उजुरीमा समेटिएको एफपिक तथा अधिकार मञ्च लमजुङले जनाएको छ।