दुईतिहाई बहुमतबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ पर्ने तेघरीमा राख्ने प्रस्ताव पारित भएपछि अस्थायी राजधानी धनगढी अशान्त बनेको छ।
स्थायी राजधानीको विषयमा असहमति राख्दै नागरिक समाज संघर्ष समितिको आह्वानमा शनिवारदेखि धनगढीमा अनिश्चितकालिन आमहड्ताल गरिएको छ। हडतालका कारण आइतबार पनि विहानैदेखि धनगढी बजारमा यातायात पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको छन्।
मोटरसाइकल, साइकल र विद्युतीय रिक्सा फाटफुट रुपमा चलेपनि अन्य यातायातका साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। धनगढीबाट बाहिरिने र भित्रिने यातायातका साधनहरु बाटोमै रोकिएका छन्। ठाउँ–ठाउँमा जम्मा भएका बन्दकर्ताहरुले बाहिरबाट आउने यातायातका साधनलाई धनगढी र गोदावरी नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमै रोकेका छन्। धनगढी बजारसमेत पूर्ण रुपमा बन्द छ।
बन्दकर्ताले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिवको गाडी तोडफोड गरेका छन् । काठमाडौबाट आईतबार धनगढी पुगेका मन्त्रालयका सहसचिव विरेन्द्र केसीको गाडीमा तोडफोड गरिएको हो । केसीलाई लिन विमानस्थल गएको बा१झ ९७०३ नम्बरको पिकअप गाडीमा आन्दोलनकारीले पछाडीबाट ढुङ्गा प्रहार गरेको जनाईएको छ । ‘गाडीको पछाडीको सिसा पुरै फुटेको छ’, सहसचिव केसीले भने, ‘ढुंगा भित्र पस्न पाएन तर, सिसाका कारण सामान्य चोटपटक लागेको छ ।’
बन्दका कारण सबैभन्दा बढी समस्या शिक्षक आयोगको परीक्षा दिन आएका परीक्षार्थीहरुलाई भएको छ। पहाडी जिल्लाबाट परीक्षा दिन आएका उनीहरु बन्दको मारमा परेका छन्। शनिवार लिइएको परीक्षामा सहभागी हुन उनीहरुलाई समस्या समेत भएको थियो।
बन्दकर्ताले बिहानैदेखि धनगढीका विभिन्न चोकमा भेला भएर यातायात र बजार बन्द गराइरहेका छन्। चाडपर्वको मुखमा बन्द गर्ने रहर नभए पनि तानाशाही रुपमा अगाडि बढेकाले प्रदेश सरकारको प्रवृतिविरुद्ध संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको आन्दोलनका अगुवा हरि रेग्मीले बताए। उनले बहुमतको दम्भमा सत्तापक्षले संसदीय परम्परालाई पनि लत्याएर तानाशाही प्रवृतिमा राजधानीको नाम र स्थान पारित गरेको आरोप लगाए।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा असहमति जनाउँदै प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सदन बहिष्कार गरेर बाहिरिएपछि दुईतिहाई बहुमतबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम प्रस्ताव पारित भएको थियो। प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी कैलालीकै गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा राख्नका लागि विशेष समितिका संयोजक तारा लामा तामाङ्गले सदनमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्तावको समर्थन नेकपाका सांसदद्वय वीरमान चौधरी र शान्ति नेपालीले गरेका थिए।
प्रदेश सभाका ५३ जना सांसद उपस्थित भएकोमा नेकपाकामात्रै ३९ सांसद थिए, जुन एकल बहुमत हो। नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई जना गरी १४ जना सांसदले प्रस्तावको विरोध गरेर संसद बहिष्कार गरेका थिए। प्रस्तावको पक्षमा ३८ जना सांसदले मतदान गरेका थिए। प्रतिपक्ष दलको उपस्थितिबिनै प्रस्ताव पारित गरिएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले पनि आपत्ति जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले जंगल मासेर राजधानी बनाउने निर्णयको कारण खुलाउनु पर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रेको आन्दोलनकारीको दावी छ। उनीहरुले सरकारले विज्ञको सुझावबिनै हतारमा अदूरदर्शी निर्णय लिएको आरोप लगाएका छन्। यो निर्णय विकासको बाधक समेत हुन सक्ने आन्दोलनकारीको दाबी छ।
प्रदेश राजधानीको नाममा अनुउत्पादनक क्षेत्रमा अर्बौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा विकासको काम पछाडि पर्न जाने आन्दोलनकारीको ठहर छ। उनीहरुले गोदावरीमा राजधानी बनाउनुभन्दा स्थायी राजधानीका लागि निर्माण भएको संरचना सदुपयोग गरेर धनगढीमै वा क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको डोटीको दिपायलमा राजधानी बनाउदा उचित हुने तर्क अघि सारेका छन्।