सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक सुरू भएको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा सुरू भएको बैठकमा विभिन्न पाँचवटा विषयवस्तु प्रस्तुत गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कणेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समन्वय परिषद्को कार्यविधि, स्रोत व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजन, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने सम्बन्धी तथा अन्य समसामयिक विषयहरू निर्णयका लागि पेश भएको बताए।
स्रोत व्यवस्थापनका लागि संविधानको भाग २६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग धारा २५० र २५१ सम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र प्रादेशिक स्थानीय तहको बजेट अनुदानबारे छलफल हुनेछ। कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सामायोजनका लागि संविधानको धारा २८५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८५ र ८६ सँग सम्बन्धित व्यवस्थाका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने उनले बताए।
बैठकको सुरूमा नेपाल सरकारका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले राजस्वको बाँडफाँड, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक पक्ष सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। प्रादेशिक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव राजेश्वर ज्ञवालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन्।
‘राज्य शक्तिको स्रोत, प्रयोग र पालना तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन’, ‘प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड र समन्वय’ र ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय’ विषयमा समूहमा छलफल गरी निर्णय गरिने सचिव कणेलले बताए।
अन्तिममा मुख्यमन्त्रीले सम्बोधनसहित बैठकको समापन गर्ने कार्यक्रमम छ। बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरू, सबै मन्त्रालयका सचिवहरू, ९ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता छ।
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बैठकले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच तथा स्थानीय सरकारहरूको आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको विकासमा मद्दत पुग्ने बताए। उनले बैठकबाट सही ठाउँमा बजेटको प्रयोग गर्न सहयोग पुग्ने समेत बताए।
उनले नगरपालिकाले बनाएका कानुन पनि प्रदेश र संघीय सरकारले पनि मान्नुपर्ने तथा प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले बनाएका कानुन पनि सबै तहका सरकारले मान्नुपर्ने व्यवस्थाले सहअस्तित्व झल्काउने गरेको बताए।